ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
"ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਰੀਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, " ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੀ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਰੀਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ: "ਹਾ ਹਾ ਹਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ... ਅਤੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਰਨਲ ਨੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਇਹ ਗੌਤਮ ਯਾਦਵ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੌਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੰਗਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਜਨਤਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ।
22 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 202 ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।